राष्टीय विकास परिषद की बैठक दिनांक १६ जनवरी, १६६७ विज्ञान भवन, नई दिल्ली नौवीं पंचवर्षीय योजना १६६७-२००२ का दृष्टिकोण-पत्र - योजना आयोग, भारत सरकार (योजना आयोग, भारत सरकार, 1997)
नौवीं पंचवर्षीय योजना हमारे देश की स्वतंत्रता के 50वें वर्ष में आरंभ की जाएगी। इसका मुख्य उद्देश्य योजना प्रक्रिया में लोगों, विशेषकर गरीबों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करना और आर्थिक वृद्धि के लाभ उन्हें पहुँचाना है। आठवीं योजना के निष्पादन में कुछ महत्वपूर्ण कमजोरियाँ देखी गईं, जैसे कि कृषि क्षेत्र की सीमित वृद्धि, सिंचाई और आधारभूत संरचना की अपर्याप्त क्षमता, और अधिक आबादी वाले राज्यों में प्रति व्यक्ति आय में कमी। नौवीं योजना में इन कमियों को दूर करने, कृषि एवं ग्रामीण आय बढ़ाने, रोजगार सृजन और निर्धन वर्गों के जीवन स्तर सुधारने पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। योजना के माध्यम से अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, महिलाओं और अल्पसंख्यकों को मुख्य धारा में शामिल करना, स्थानीय और राष्ट्रीय स्तर पर समन्वित प्रयास करना, तथा वित्तीय सुधारों और संरचनात्मक नीतियों को तेज़ी से लागू करना प्राथमिक लक्ष्य होंगे। इसके अतिरिक्त, आधारभूत आर्थिक सुधार, पूंजी निवेश, और क्षेत्रीय विकास के माध्यम से सामाजिक-आर्थिक असंतुलनों को दूर करना भी इस योजना के प्रमुख उद्देश्यों में शामिल है।
भारत सरकार योजना आयोग
Keywords: नौवीं पंचवर्षीय योजना- भारत; आर्थिक वृद्धि; निर्धनता; कृषि विकास; सिंचाई; आधारभूत संरचना; रोजगार; क्षेत्रीय असंतुलन; सामाजिक न्याय; वित्तीय सुधार